असलम अहमद
42 साल बाद बदल सकती हैं प्रदेश की प्रशासनिक सीमाएं, बैतूल जिले के पुनर्गठन के साथ मुलताई को जिला बनाने की मांग ने फिर पकड़ा जोर; जनप्रतिनिधियों की एकजुटता पर टिकी निगाहें
मुलताई। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में संभाग, जिलों और तहसीलों की प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन की कवायद तेज हो गई है। करीब 42 वर्षों बाद प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों में बदलाव की तैयारी के बीच बैतूल जिले के पुनर्गठन और धार्मिक नगरी मुलताई को जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। प्रदेश के बड़े जिलों में शामिल बैतूल की भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए इस बार मुलताई को जिला बनाए जाने की उम्मीदें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं।
मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग प्रदेश के 55 में से 50 जिलों का सर्वे कर चुका है। आयोग द्वारा मार्च तक अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपे जाने की संभावना है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट और सरकार के आगामी निर्णय को लेकर बैतूल जिले के साथ मुलताई क्षेत्र के लोगों की निगाहें भी टिकी हुई हैं। जानकारों का मानना है कि प्रशासनिक पुनर्गठन का उद्देश्य केवल नए जिले बनाना नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ, सुगम और प्रभावी बनाना है। इस दृष्टिकोण से बैतूल जैसे बड़े जिले का पुनर्गठन महत्वपूर्ण हो जाता है। सतपुड़ा के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बसे कई ग्रामीण इलाकों से जिला मुख्यालय तक पहुंचने में लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में मुलताई को जिला बनाए जाने से आसपास के ग्रामीण और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं नजदीक मिल सकती हैं। इससे लोगों का समय, श्रम और आर्थिक संसाधन भी बचेंगे।

छिंदवाड़ा के विभाजन के बाद बदली बैतूल की स्थिति
क्षेत्रफल की दृष्टि से बैतूल प्रदेश के बड़े जिलों में शामिल रहा है। छिंदवाड़ा जिले के विभाजन के बाद पांढुर्णा नया जिला बन चुका है, जिससे प्रदेश के जिलों की क्षेत्रफल संबंधी स्थिति में बदलाव आया है। ऐसे में बैतूल जिले की भौगोलिक स्थिति, आबादी का फैलाव और प्रशासनिक मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों की दूरी को देखते हुए पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी विचार किया जा सकता है।
बैतूल जिले की भौगोलिक एवं जनसंख्या संबंधी स्थिति
– कुल क्षेत्रफल : 10,043 वर्ग किलोमीटर
– प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान : चौथा (उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार)
– कुल जनसंख्या : लगभग 15.75 लाख
– जनसंख्या के आधार पर प्रदेश में स्थान : 17वां
– जनसंख्या घनत्व : 157 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर

25 वर्षों से जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रही मुलताई की जनता
मुलताई को जिला बनाने की मांग कोई नई नहीं है। जिला बनाओ संघर्ष समिति पिछले करीब 25 वर्षों से इस मांग को लेकर निरंतर प्रयास और आंदोलन करती आ रही है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत और नगर पालिका स्तर पर प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजे जा चुके हैं। वहीं, मांग के समर्थन में कई बार धरना-प्रदर्शन, आंदोलन और आमरण अनशन तक किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित प्रदेश के कई नेताओं ने भी मुलताई को जिला बनाने की मांग का समर्थन करते हुए प्रयास करने का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक यह मांग पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि, इस बार प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की प्रक्रिया ने इस मांग को एक नया अवसर प्रदान किया है। आयोग के सामने बैतूल जिले की भौगोलिक परिस्थितियों, प्रशासनिक पहुंच और जनसुविधाओं से जुड़े तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो मुलताई को जिला बनाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार हो सकता है।

राजनीतिक परिस्थितियां भी अनुकूल, जनप्रतिनिधियों की भूमिका अहम
मुलताई को जिला बनाने की मांग के बीच जिले की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल स्वयं बैतूल जिले से आते हैं। वहीं, सांसद एवं केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके और मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख भी इस मांग को शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों की एकजुटता इस मांग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुखदेव पांसे, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गणेश साहू और गौ क्रांति दल के संयोजक दिनेश कलभोर से चर्चा की गई। सभी ने अपने-अपने विचार रखते हुए मुलताई को जिला बनाने की मांग और प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया।

आयोग के प्रस्ताव पर शासन करेगा विचार, जनहित में लिया जाएगा उचित निर्णय : हेमंत खंडेलवाल
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने का कहना है की अभी इस सम्बध मे विस्तृत जानकारी नही है पुनर्गठन के लिए आयोग का गठन तो किया गया है परतु इसकी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा आगे जब अपना प्रस्ताव तैयार कर शासन के संज्ञान में लाया जाएगा तब उस पर समुचित विचार किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रशासनिक पुनर्गठन से जुड़े निर्णय जनता के हित और सुविधाओं को ध्यान में रखकर लिए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस संबंध में स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

भाजपा की घोषणा है, मुलताई को निश्चित रूप से जिला बनना चाहिए : सुखदेव पांसे
पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुखदेव पांसे ने मुलताई को जिला बनाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा ने स्वयं मुलताई को जिला बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे शुरू से ही पवित्र नगरी मुलताई को जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं। भाजपा सरकार ने पांढुर्णा, हरदा और निवाड़ी सहित कई छोटे जिलों का गठन किया है, ऐसे में मां ताप्ती की नगरी मुलताई को भी जिला बनाया जाना चाहिए। पांसे ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा को पूरा किया जाना चाहिए। वर्तमान में प्रदेश में भाजपा की सरकार है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बैतूल से हैं, जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक हैं और केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके भी जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियों में भी यदि मुलताई जिला नहीं बनता है तो फिर कब बनेगा? उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार को अब मुलताई को जिला बनाने की दिशा में ठोस निर्णय लेना चाहिए।

मुलताई को जिला बनाने के लिए पहले भी प्रयास किए, आगे भी करेंगे : गणेश साहू
भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गणेश साहू ने कहा कि मुलताई को जिला बनाने के लिए पहले भी प्रयास किए जाते रहे हैं और आगे भी इस दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे इस विषय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल एवं जिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष और स्थानीय विधायक चंद्रशेखर देशमुख से चर्चा करेंगे, ताकि मुलताई को जिला बनाने की मांग को उचित मंच पर उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सके। साहू ने कहा कि वे विधायक से इस विषय को गंभीरता से उठाने और आवश्यक प्रयास करने का आग्रह करेंगे। यदि निर्धारित नियमों और मापदंडों के अनुरूप सभी परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं तो इस बार मुलताई को जिला बनाने की संभावना बन सकती है। उन्होंने कहा कि इस मांग के लिए पहले भी प्रयास किए गए हैं और आगे भी वे अपना प्रयास जारी रखेंगे।

नया अवसर है, जनप्रतिनिधि एकजुट होकर करें प्रयास : दिनेश कलभोर
गौ क्रांति दल के संयोजक दिनेश कलभोर ने कहा कि आम नागरिकों को सुविधाजनक और सुलभ रूप से प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग द्वारा संभाग, जिलों और तहसीलों के पुनर्गठन की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल से प्रदेश के बड़े जिलों में शामिल बैतूल को भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। ऐसे में पिछले तीन दशकों से मुलताई को जिला बनाने की उठ रही मांग को पूरा कराने का यह एक नया अवसर हो सकता है। कलभोर ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में मुलताई को जिला बनाने की मांग को गंभीरता से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए और शासन के समक्ष मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। यदि सभी जनप्रतिनिधि मिलकर प्रयास करें तो प्रशासनिक पुनर्गठन की इस प्रक्रिया का लाभ पवित्र नगरी मुलताई को मिल सकता है।
आयोग की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
फिलहाल मुलताई को जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र में नई उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। हालांकि, आयोग की रिपोर्ट और शासन के अंतिम निर्णय के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मार्च में प्रस्तावित रिपोर्ट के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि बैतूल जिले के पुनर्गठन और मुलताई को जिला बनाने की मांग पर सरकार क्या रुख अपनाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वर्षों से आंदोलन और राजनीतिक आश्वासनों के बीच उलझी मुलताई की जिला बनाने की मांग इस बार प्रशासनिक पुनर्गठन के जरिए धरातल पर उतर पाएगी या फिर क्षेत्रवासियों को एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा।

