हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पिता को अपनी संपत्ति बेचने का भी अधिकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलती है और बाद में उसका बंटवारा हो जाता है, तो पिता के हिस्से में आई संपत्ति उनकी व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी। ऐसी संपत्ति पर उनके बेटे या पोते को जन्म के आधार पर पैतृक संपत्ति की तरह हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं होगा।
न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाया। अदालत ने जे. राजेश (नाबालिग) बनाम एम. कुमारन एवं अन्य मामले में अपील खारिज करते हुए यह कानूनी स्थिति स्पष्ट की।
क्या था पूरा मामला?
मामले में एक बेटे ने अपने दादा की संपत्ति में से पिता को मिले हिस्से पर आधे अधिकार का दावा किया था। उसका तर्क था कि दादा की संपत्ति पैतृक संपत्ति है और पिता को मिले हिस्से में उसका भी जन्मसिद्ध अधिकार है। मामले में पिता को दादा की संपत्ति के बंटवारे में जमीन मिली थी, जिसे बाद में पिता ने बेच दिया। बेटे ने इस बिक्री और संपत्ति के बंटवारे को चुनौती देते हुए अपने हिस्से की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों का परीक्षण करने के बाद बेटे की दलील स्वीकार नहीं की।
पिता के हिस्से की संपत्ति व्यक्तिगत मानी जाएगी
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु बिना वसीयत किए होती है, तो उसकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत निर्धारित प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलती है। ऐसी स्थिति में बेटे को मिली संपत्ति स्वतः उसके अपने परिवार की संयुक्त पैतृक संपत्ति नहीं बन जाती। वह संपत्ति उसे व्यक्तिगत हैसियत से प्राप्त होती है। यदि उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति का विधिवत बंटवारा भी हो जाता है, तो प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने हिस्से का स्वतंत्र मालिक बन जाता है। इस प्रकार पिता के हिस्से की संपत्ति पर बेटे या पोते का जन्म से सहदायिक अधिकार नहीं बनता।
पिता को संपत्ति बेचने का अधिकार
फैसले के कानूनी सिद्धांत के अनुसार, धारा 8 के तहत पिता को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त और उनके हिस्से में आई संपत्ति पर उनका स्वतंत्र स्वामित्व होता है। ऐसी संपत्ति को बेचने या हस्तांतरित करने के लिए सामान्यतः बेटे या पोते की सहमति आवश्यक नहीं होती। इस मामले में भी पिता द्वारा बेची गई जमीन पर बेटे का जन्मसिद्ध अधिकार स्वीकार नहीं किया गया।
क्या हर पैतृक संपत्ति पर लागू होगा यह फैसला?
इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि हिंदू परिवारों में हर प्रकार की पैतृक या संयुक्त संपत्ति पर बेटे और पोते का जन्मसिद्ध अधिकार समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय विशेष रूप से उस संपत्ति से संबंधित है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उत्तराधिकारियों को प्राप्त हुई और जिसके बंटवारे के बाद पिता का हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गया। पहले से अस्तित्व में मौजूद संयुक्त हिंदू परिवार की सहदायिक संपत्ति तथा अन्य परिस्थितियों में लागू होने वाले उत्तराधिकार के नियम अलग हो सकते हैं।
कानूनी दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है फैसला?
यह निर्णय उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जहां दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति बेटों और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच बांटी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल इस आधार पर कि संपत्ति मूल रूप से दादा की थी, उसे पिता के हाथों में स्वतः पैतृक सहदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता। इस फैसले से उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे और संपत्ति की बिक्री को लेकर लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवादों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा।
केस का नाम: जे. राजेश (नाबालिग) बनाम एम. कुमारन एवं अन्य
अपील क्रमांक: सिविल अपील नंबर 7020/2012
निर्णय: 6 नवंबर 2026
संदर्भ: 2026 INSC 1208
पीठ: न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह एवं न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल
स्रोत: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एवं कानूनी रिपोर्टिंग।