असलम अहमद
हाई कोर्ट के फैसले के बाद नीतू परमार पहुंची नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर सौंपा आवेदन, प्रशासन ने उच्च स्तर से मांगा मार्गदर्शन
मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस की नीतू परमार और भाजपा की वर्षा गड़ेकर के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद पर आखिरकार विराम लग गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हालिया फैसले में नीतू परमार के पक्ष में निर्णय देते हुए उन्हें अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस फैसले के बाद मुलताई की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद कार्यालय पहुंचीं नीतू परमार
हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार कांग्रेस पदाधिकारियों एवं समर्थकों के साथ नगर पालिका कार्यालय पहुंचीं। उन्होंने अध्यक्ष पद का प्रभार लेने की प्रक्रिया शुरू करते हुए प्रशासन को आवश्यक दस्तावेज सौंपे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपा आवेदन कार्यालय पहुंचने पर नीतू परमार ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र तिवारी को न्यायालय के आदेश की प्रति सौंपी। साथ ही उन्होंने औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करते हुए अध्यक्ष पद का प्रभार सौंपने की मांग की। परमार ने कहा कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार उन्हें तत्काल पदभार दिया जाना चाहिए।
कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का समर्थन
इस दौरान कांग्रेस पार्षद अंजलि शिवहरे, वंदना साहू, शिव माहोरे सहित वरिष्ठ नेता किशोर सिंह परिहार, अरुण यादव, लोकेश यादव एवं नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुमित शिवहरे समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए नीतू परमार के प्रति समर्थन व्यक्त किया।
“सत्य की जीत हुई है” – नीतू परमार “मैं पहले भी सत्य के साथ थी और आज भी हूं। न्यायालय का यह निर्णय सत्य की जीत है। अब मेरी पहली प्राथमिकता नगर के विकास कार्यों को गति देना होगी।”नीतू परमार
न्यायालय के फैसले का स्वागत है: वर्षा गडेकर
मैं न्यायालय के फैसले का स्वागत करती हूं और जहां तक इस फैसले के खिलाफ पनः न्यायालय में जाने का सवाल है। भाजपा संगठन का जो भी आदेश होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। वर्षा गडेकर अध्यक्ष नगर पालिका मुलताई
प्रशासन ने मांगा उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन
मुख्य नगर पालिका अधिकारी वीरेंद्र तिवारी ने बताया कि उन्हें न्यायालय का आदेश और आवेदन प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा गया है तथा निर्देश प्राप्त होने के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
हाई कोर्ट ने नीतू परमार को वैध अध्यक्ष माना, लंबा कानूनी संघर्ष समाप्त
मुलताई मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष पद को लेकर पिछले लगभग तीन वर्षों से चल रहा कानूनी विवाद अब समाप्त हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में नीतू परमार के निर्वाचन को वैध ठहराते हुए उन्हें पुनः अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने की अनुमति दे दी है। क्या था पूरा विवाद नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नीतू परमार और वर्षा गढ़ेकर के बीच विवाद शुरू हुआ था। चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए मामला पहले स्थानीय न्यायालय पहुंचा, जहां से हाई कोर्ट और अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा न्यायालयों के प्रमुख आदेश (टाइमलाइन)
- 13 जून 2023 – स्थानीय न्यायालय का फैसला,स्थानीय अदालत ने नीतू परमार का चुनाव निरस्त करते हुए पुनः चुनाव कराने के निर्देश दिए। 20 जून 2023 – प्रशासनिक निर्णय,राज्य शासन ने अंतरिम व्यवस्था के तहत वर्षा गढ़ेकर को अध्यक्ष नियुक्त किया। 15 जुलाई 2023 – हाई कोर्ट से राहत ,हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाकर नीतू परमार को पुनः पद पर बहाल कर दिया। 4 अक्टूबर 2023 – याचिका खारिज,हाई कोर्ट ने नीतू परमार की याचिका खारिज कर दी, जिससे मामला फिर पलट गया। 15 दिसंबर 2023 – सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप ,सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के स्टे आदेश को निरस्त कर दिया। 5 फरवरी 2024 – संयुक्त सुनवाई,सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की याचिकाओं को एक साथ सुनने का निर्णय लिया। 2024 – समयसीमा तय ,सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को तीन माह के भीतर अंतिम निर्णय देने के निर्देश दिए। 6 अप्रैल 2026 – अंतिम फैसला हाई कोर्ट ने जिला अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए नीतू परमार के चुनाव को वैध घोषित कर दिया।
इस पूरे प्रकरण में अब तक करीब 8 प्रमुख न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेश पारित हुए, जिनमें विभिन्न स्तरों पर निर्णय बदलते रहे। अंतिम निष्कर्ष नीतू परमार का चुनाव पूरी तरह वैध घोषित,जिला न्यायालय का आदेश निरस्त,लंबा कानूनी विवाद समाप्त,मुलताई नगर पालिका को स्थायी नेतृत्व मिला,क्या मायने हैं इस फैसले के इस निर्णय से यह स्पष्ट हुआ कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठाए गए विवादों का अंतिम निपटारा न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामले का शीघ्र समाधान संभव हो सका।खबर एवं रिसर्च सोशल मीडिया एवं ai आभार