कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध होगी एफआईआर,

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बैतूल- केंद्रीय एवं प्रभारी मंत्री ,प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायकगणो की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट मे हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई साथ  ही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इस बैठक में निर्माण कार्यों में लापरवाही करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध  एफआईआर के निर्देश दिए गए।जिले खाद की सतत आपूर्ति हो इसके लिए विधायक  खंडेलवाल ने सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विभाग से की चर्चा की। केंद्रीय राज्यमंत्री जनजातीय कार्य  दुर्गादास उईके, प्रभारी मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बैतूल हेमंत खंडेलवाल, विधायक आमला डॉ योगेश पंडाग्रे, विधायक मुलताई चंद्रशेखर देशमुख और विधायक घोड़ाडोंगरी गंगाबाई उईके ने कलेक्ट्रेट में कृषि एवं विकास कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस दौरान जिला योजना समिति के सदस्य  सुधाकर पवार,  नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक  निश्चल झारिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए जिले खाद की आपूर्ति निर्बाध रूप से बनी रहे। किसानों को सुगमता पूर्वक खाद मिले। बैठक में खाद की सतत आपूर्ति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक  खंडेलवाल ने प्रमुख सचिव कृषि से चर्चा कर जिले को सतत खाद की आपूर्ति कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिले को शीघ्र 2 रैक खाद की उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही निर्देश दिए गए कि नगद में निजी विक्रेताओं से बिना टैगिंग के किसानों को उर्वरक प्राप्त हो। इसके लिए निजी विक्रेताओं की सतत मॉनिटरिंग भी की जाएं। यूरिया सभी को समय पर मिले इसके लिए उर्वरक केंद्रों में समान रूप से व्यवस्था की जाएं।

प्रभारी मंत्री  पटेल ने निर्देशित किया कि यूरिया कालाबाजारी न हो। ऐसा करने वालों के विरुद्ध एफआईआर प्रकरण दर्ज किए जाएं। सभी विधायगणों ने अपने क्षेत्र में यूरिया की कमी वाले स्थानों पर शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिला अधिकारियों को विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

लोक निर्माण विभाग को बरसाली मार्ग की समस्या का शीघ्र समाधान कर निर्माण कार्य पूरा करने के कहा गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि विकास कार्यों में लेटलतीफी करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएं। नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा कर परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण को निर्देशित किया गया कि बड़े विकास प्रोजेक्ट को समय पूर्ण कराएं। बताया गया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा रविवार को विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया जाएगा।

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