सूचना के अधिकार को कुछ अधिकारी बना रहे मजाक,राज्य सूचना आयोग के आदेश से मिलेगी नपा खरीदी की जानकारी

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मुलताई – मुलताई क्षेत्र के विभागीय कार्य प्रणाली में सूचना का अधिकार मजाक बनकर के रह गया है। सूचना के अधिकार मे विभागों से जानकारी मांगने पर अधिकारी  द्वारा या तो भ्रामक जानकारी प्रदान कर देते  है या फिर साधारण से जानकारी को भी मनगढ़ंत नियमों का हवाला देकर टाल देते है

यही कारण है कि मुलताई नगर के विभागों से संबंधित दर्जनों मामले राज्य मुख्य सूचना आयोग में अपीलार्थ है। हाल ही में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने  मुलताई नगर पालिका से संबंधित ऐसे ही एक खरीदी के मामले में  लोक सूचना अधिकारी नगर पालिका अधिकारी  मुलताई  को  स्काइ लिफ्ट एवं टिपर वाहन के क्रय से संबंधित जानकारी आदेश दिनांक से एक माह में आवेदक प्रभु सुनारे को निशुल्क प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

यह मामला इसलिए भी रोचक है क्योंकि नगरपालिका नगर वासियों द्वारा संचालित  सर्वसाधारण विभाग होता है जहां गोपनीयता का अर्थ सभी जानते हैं। इसमें प्रभु सोनारे ने सूचना के अधिकार में नगरपालिका में आवेदन लगाकर स्काइ लिफ्ट एवं टिप्पर वाहन के खरीदी संबंधित एवं उसके वाहन कार्यालय में पंजीयन हेतु किए गए पत्राचार से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति मांगी थी। जो मुलताई नगर पालिका ने अपने आदेश में लोक सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार विधि सम्मत नहीं होने से देने से इंकार कर दिया था। जिसे राज्य निर्वाचन मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला ने प्रभु सोनारी की अपील स्वीकार करते हुए नगर पालिका लोक सूचना अधिकारी को जानकारी उपलब्ध कराने का कहा है। इस फैसले में कहा गया है कि चाही गई जानकारी देने योग्य है अधिनियम की धारा 8 एवं धारा 9 के प्रावधान की बाधा नहीं आती है

इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अधिनियम के प्रावधान अनुसार विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। अतः अपील को स्वीकार किया जाता है। और एक माह में जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश किया गया है किंतु ऐसी अनेकों मामले राज्य निर्वाचन आयोग के पास अभी भी लंबित है बड़ा प्रश्न यह है कि सूचना के अधिकार जिसकी मनसा प्रशासनिक पारदर्शिता लाना था क्या वह पूरा हो रहा है। नगर के अनेक विभागों के ऐसे मामलो को जानबूझकर के टाला जाता है। लटकाया जाता है ताकि जानकारी मांगने वाला इतना निराश हो जाए कि फिर कभी सूचना अधिकार में जानकारी ना मांगे।

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