मध्य प्रदेश बजट 2022 -23ः का बजट पेश, नहीं लगेगा नया टैक्स, कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता, प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट

भोपाल- मध्य प्रदेश  विधानसभा में  2022-2023 का बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया। बजट पेश करने के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया किंतु शोर-शराबे के बावजूद देवड़ा ने अपना यह दूसरा बजट पेश किया।

मध्यप्रदेश का यह कुल बजट 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का है। जिसमें 55 हजार 111 करोड का राजकोषीय घाटा बताया गया है। इस बजट के संबंध में कहा जा रहा है कि युवाओं को सरकारी नौकरी के साथ स्वरोजगार से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 11% बढ़ाकर 31% कर दी है। गृह विभाग के 6 हजार आरक्षको की भर्ती होंगी। शिक्षा पर फोकस करते हुए 13 हजार नए टीचर की भर्ती की घोषणा की गई है।बजट में हर वर्ग को कुछ ना कुछ राहत देने की कोशिश की गई है, लेकिन पेट्रोल-डीजल सहित रसोई गैस पर वैट कम नहीं किए जाने से आम लोगों को निराशा हुई है। बजट की खास बात यह रही की इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया। ना ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया, लेकिन इससे अलग से नहीं लाया गया। चाइल्ड बजट 27 हजार 792 करोड का है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इसके साथ सुविधा दी जाएगी।        

MP 2022-23 बजट में क्या मिला…..

•सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया गया। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।

•गृह विभाग में 6 हजार आरक्षकों की भर्ती होगी।

•एमबीबीएस की सीटें 2035 से बढ़कर 3250 की जाएंगे। यानी कुल 1215 से बढ़ेंगे। नर्सिंग की 50 सीटें बढ़ कर 320 की जाएंगी।

•13000 टीचर की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।

•भोपाल, इंदौर, जबलपुर में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 217 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।

•उद्यानिकी फसलों के लिए 1 लाख मेट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएंगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होंगी। इसके लिए 1050 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होंगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।

•सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित है।

•बिजली बिल पर 25,000 करोड रुपए सब्सिडी का प्रावधान।

•ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए से 6300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

•मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा।

•महाकाल मंदिर के लिए जमीन का आरक्षण होगा।

•अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहा हैं। यह काम स्व सहायता समूह के जरिया हो सकता है। इनको 2000 करोड रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।

•सागर, शाहपुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे।

•31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।

•बुरहानपुर जिले के हर घर को नल जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है।

•भोपाल के बगरोद और बैरसिया मे उद्योग पार्किंग बनेंगें।

•जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएंगे।

•गाँवो में 4584 किलोमीटर सड़कें और 180 पुल बनाने का लक्ष्य। इस साल अटल प्रगति पथ का काम शुरू हो चुका है।

•सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा। जिलो मे छोटे उद्योग लगाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

•नई हवाई पट्टियां बनाए जाएंगे।

•उद्योग घरानों को प्रदेश में उद्योग लगाने प्रोत्साहन किया जाएगा।

•कन्यादान योजना लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण के लिए प्रावधान किए गए हैं।

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